देश में पेट्रोल की कीमतों और उसकी गुणवत्ता को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 7 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए E20 पेट्रोल की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि सरकार भले ही पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिलाने की बात करती है, लेकिन कर्नाटक में कराई गई लैब टेस्टिंग में कई पेट्रोल सैंपल्स में एथेनॉल की मात्रा निर्धारित सीमा से काफी ज्यादा पाई गई है।
E20 Petrol Controversy के बीच राहुल गांधी ने दावा किया कि कर्नाटक में जांचे गए 14 पेट्रोल सैंपल्स में से 11 में एथेनॉल की मात्रा 20 प्रतिशत से अधिक थी। इनमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL) के एक सैंपल में 31.2 प्रतिशत और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) के एक सैंपल में 30.5 प्रतिशत एथेनॉल मिलने की बात कही गई है।
राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि जब उपभोक्ता पेट्रोल की पूरी कीमत चुका रहे हैं, तो उन्हें निर्धारित 20 प्रतिशत से अधिक एथेनॉल मिला ईंधन क्यों दिया जा रहा है? उन्होंने यह भी आशंका जताई कि जरूरत से ज्यादा एथेनॉल वाला पेट्रोल इस्तेमाल करने से गाड़ियों का माइलेज कम हो सकता है और रखरखाव का खर्च बढ़ सकता है।
E20 बना 420 – जनता की गाड़ी से पेट्रोल चोरी!
मोदी सरकार कहती है – पेट्रोल में 20% एथेनॉल है। कर्नाटक सरकार ने 7 ज़िलों से पेट्रोल के सैंपल लेकर मान्यता प्राप्त लैब में जाँच करवाई।
नतीजा देखिए
– 14 में से 11 सैंपल में 20% से ज़्यादा एथेनॉल
– IOCL में 31.2%, HPCL में 30.5%
– IOCL, HPCL, BPCL, Nayara, Shell – सरकारी हों या प्राइवेट – सब सीमा से ऊपर
– और कंपनियों की अपनी लैब ने एथेनॉल की मात्रा रिपोर्ट में लिखी ही नहींमतलब आप पैसा महंगे पेट्रोल का दे रहे हैं, टंकी में एथेनॉल भरा जा रहा है। नुकसान किसका? आपका।
आपकी गाड़ी इतना एथेनॉल पचाने के लिए बनी ही नहीं – मतलब, घटता माइलेज, बार-बार मैकेनिक। शौक से ली गई गाड़ी की बर्बादी।
और पंप पर लिखा तक नहीं कि टंकी में क्या डाला जा रहा है – चुनने का कोई विकल्प नहीं।
मोदी जी, बताइए – देश की टंकी में क्या भरा जा रहा है? पेट्रोल में असल में कितना एथेनॉल है? 20% से ज़्यादा मिलावट करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई कब होगी?
और डिबेट की चुनौती अब भी खड़ी है। ये मुद्दा भी जोड़ लेंगे – आपकी नीतियों से असल में फ़ायदा किसे हो रहा है?
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 7, 2026
हालांकि, इस मामले में सरकारी तेल कंपनियों ने कर्नाटक सरकार की जांच के नतीजों को चुनौती दी है। कंपनियों का कहना है कि उनकी जांच में देशभर के पेट्रोल सैंपल निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए गए हैं। ऐसे में इस विवाद के केंद्र में पेट्रोल की वास्तविक गुणवत्ता के साथ-साथ सैंपल लेने और उनकी जांच करने की प्रक्रिया भी आ गई है।
क्या है E20 पेट्रोल और क्यों हो रहा है विवाद?
E20 का मतलब ऐसे पेट्रोल से है जिसमें लगभग 20 प्रतिशत एथेनॉल मिलाया जाता है। एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है, जिसका उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने और अनाज जैसी कृषि उपज से किया जा सकता है।
केंद्र सरकार की E20 नीति का उद्देश्य पेट्रोल में एथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ाकर विदेशों से आयात किए जाने वाले कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना और देश में एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देना है।
हालांकि, विवाद इस बात को लेकर है कि पेट्रोल में वास्तव में कितनी मात्रा में एथेनॉल मिलाया जा रहा है। सरकार की नीति में E20 पेट्रोल का मतलब 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण है, लेकिन कर्नाटक में हुई स्वतंत्र जांच के नतीजों में कुछ सैंपल्स में इससे काफी अधिक मात्रा मिलने का दावा किया गया है।
राहुल गांधी ने इसी मुद्दे को उठाते हुए सवाल किया कि अगर पेट्रोल में 20 प्रतिशत से अधिक एथेनॉल मिलाया जा रहा है, तो उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है।
उन्होंने यह भी कहा कि अधिक एथेनॉल वाला ईंधन गाड़ियों के माइलेज और मेंटेनेंस को प्रभावित कर सकता है। हालांकि, इन संभावित प्रभावों को लेकर उनके बयान को आरोप और चिंता के रूप में ही देखा जाना चाहिए।
कर्नाटक की लैब टेस्टिंग में क्या मिला? 14 में से 11 सैंपल पर सवाल
इस विवाद की शुरुआत कर्नाटक सरकार की ओर से पेट्रोल पंपों से सैंपल इकट्ठा कराई गई जांच के नतीजों से हुई। राज्य सरकार ने बेंगलुरु, कोलार, चिक्कबल्लापुर, बेंगलुरु रूरल, रामनगर, मंगलुरु और तुमकुरु सहित सात जिलों के पेट्रोल पंपों से सैंपल लिए।
इन सैंपल्स की स्वतंत्र जांच बेंगलुरु स्थित श्रीराम रिसर्च इंस्टीट्यूट में कराई गई। कर्नाटक सरकार के मुताबिक, यह प्रयोगशाला NABL से मान्यता प्राप्त और ISO प्रमाणित है।
सरकार की ओर से सामने रखे गए 14 जांच परिणामों में से 11 सैंपल्स में एथेनॉल की मात्रा 20 प्रतिशत से अधिक बताई गई।
रिपोर्ट में सामने आए कुछ प्रमुख आंकड़े इस प्रकार हैं:
| तेल कंपनी | सैंपल में एथनॉल की मात्रा |
|---|---|
| IOCL | 31.2% |
| HPCL | 30.5% |
| BPCL | 26.5% |
| Nayara | 26.1% |
| Shell | 25.5% |
| BPCL | 24.2% |
| BPCL | 22.6% |
| HPCL | 22.4% |
| IOCL | 20.8% |
इसके अलावा, एक अन्य HPCL सैंपल में भी 20 प्रतिशत से अधिक एथेनॉल मिलने की जानकारी दी गई है, हालांकि उपलब्ध विवरण में उसकी सटीक मात्रा स्पष्ट नहीं है।
दूसरी तरफ, सभी सैंपल्स में एथेनॉल की मात्रा 20 प्रतिशत से अधिक नहीं पाई गई। रिपोर्ट के अनुसार, BPCL के एक सैंपल में 19.9 प्रतिशत, MRPL के सैंपल में 19.2 प्रतिशत और Shell के एक अन्य सैंपल में 13.5 प्रतिशत एथेनॉल मिला।
इन नतीजों के आधार पर कर्नाटक सरकार ने पेट्रोल में निर्धारित सीमा से अधिक एथेनॉल मिलाए जाने का आरोप उठाया। यही आंकड़े राहुल गांधी की ओर से भी साझा किए गए।
तेल कंपनियों ने कर्नाटक की रिपोर्ट को चुनौती दी, 893 सैंपल्स का दिया हवाला
कर्नाटक सरकार की जांच के नतीजों के बाद सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) ने संयुक्त बयान जारी किया।
तीनों कंपनियों ने कर्नाटक में कुछ सैंपल्स में 26 से 31 प्रतिशत तक एथेनॉल मिलने के दावों पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि निर्धारित टेस्टिंग प्रक्रिया के तहत किए गए परीक्षण इन नतीजों की पुष्टि नहीं करते।
तेल कंपनियों के मुताबिक, देशभर में सप्लाई किया जा रहा E20 पेट्रोल कर्नाटक समेत भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के निर्धारित IS 17021 मानकों के अनुरूप है।
कंपनियों ने अक्टूबर 2026 में कर्नाटक में हुई सैंपलिंग प्रक्रिया पर भी आपत्ति जताई। उनका कहना है कि सैंपल इकट्ठा करते समय तेल कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद नहीं थे। इसके अलावा उन्हें सैंपल से जुड़े रिटेंशन रिकॉर्ड, पेट्रोल पंपों की जानकारी और पूरी लैब रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं कराई गई।
तेल कंपनियों ने थर्ड पार्टी लैबोरेटरी की जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उनके मुताबिक, एथेनॉल की मात्रा मापने के लिए इस्तेमाल किए गए टेस्ट मेथड, डाइल्यूशन प्रक्रिया और रेफरेंस मटेरियल से जुड़ी पूरी तकनीकी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
अपने दावों के समर्थन में कंपनियों ने सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी (CHT) की क्वालिटी मॉनिटरिंग एक्सरसाइज का हवाला दिया।
कंपनियों के मुताबिक, इस प्रक्रिया के तहत देश के 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कुल 893 E20 पेट्रोल सैंपल्स की जांच की गई। उनका दावा है कि इन सभी सैंपल्स में एथेनॉल की मात्रा निर्धारित 19 से 21 प्रतिशत की सीमा के भीतर थी।
इनमें कर्नाटक के 56 सैंपल्स भी शामिल थे। कंपनियों के अनुसार, इन 56 सैंपल्स में एथेनॉल की मात्रा 19 से 20 प्रतिशत के बीच रही और इसका औसत 19.30 प्रतिशत था।
दोनों जांच रिपोर्ट में इतना अंतर क्यों? दोबारा टेस्टिंग से मिल सकता है जवाब
इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा सवाल यही है कि कर्नाटक सरकार की स्वतंत्र जांच और तेल कंपनियों की क्वालिटी मॉनिटरिंग के नतीजों में इतना बड़ा अंतर क्यों दिखाई दे रहा है।
एक तरफ कर्नाटक सरकार की ओर से कराई गई जांच में कुछ सैंपल्स में 25 से 31.2 प्रतिशत तक एथेनॉल मिलने का दावा किया गया है। दूसरी तरफ तेल कंपनियां कह रही हैं कि उनकी निर्धारित प्रक्रिया के तहत हुई जांच में कर्नाटक समेत देशभर के सैंपल निर्धारित मानकों के भीतर पाए गए।
तेल कंपनियों का कहना है कि कर्नाटक की सैंपलिंग प्रक्रिया में निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया। वहीं, कर्नाटक सरकार के पास NABL से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट मौजूद होने की बात कही गई है।
इसलिए विवाद का एक अहम हिस्सा जांच की विश्वसनीयता और सैंपलिंग की प्रक्रिया बन गया है। आखिर किस तरह सैंपल लिए गए, उन्हें किस प्रक्रिया से जांचा गया और क्या दोनों पक्षों ने एक जैसे तकनीकी मानकों का इस्तेमाल किया, इन सवालों के जवाब मिलना जरूरी है।
इस स्थिति में दोनों पक्षों की मौजूदगी में संयुक्त रूप से सैंपल इकट्ठा करके किसी स्वतंत्र मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में दोबारा जांच कराना विवाद को स्पष्ट करने का एक संभावित रास्ता हो सकता है।
जब तक ऐसी जांच के नतीजे सामने नहीं आते, तब तक केवल एक पक्ष की रिपोर्ट के आधार पर पूरे मामले पर अंतिम निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।
फिलहाल E20 पेट्रोल की गुणवत्ता को लेकर राहुल गांधी के आरोप, कर्नाटक सरकार की लैब रिपोर्ट और तेल कंपनियों के जवाब के बीच विवाद जारी है। उपभोक्ताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि उन्हें पेट्रोल में एथेनॉल की वास्तविक मात्रा कितनी मिल रही है और क्या यह निर्धारित मानकों के अनुरूप है।
(Sources)
