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UPI MDR Fee: दिवाली के बाद लागू होगी ₹2,000 से ज्यादा के पेमेंट पर नई फीस, NPCI ने टाली तारीख

NPCI ने UPI MDR Fee लागू करने की तारीख दिवाली के बाद तक टाल दी है। ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा मर्चेंट पेमेंट पर 0.4% शुल्क लगाने का प्रस्ताव है, जिसका भुगतान व्यापारी करेंगे। जानें किन लेनदेन पर फीस लगेगी और ग्राहकों पर इसका क्या असर पड़ सकता है।

UPI MDR Fee : भारत में डिजिटल पेमेंट करने वाले व्यापारियों और कारोबारियों के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने चुनिंदा बड़े UPI मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर प्रस्तावित UPI MDR Fee को दिवाली के बाद लागू करने का फैसला किया है। पहले इस शुल्क को 15 अक्टूबर से लागू करने की घोषणा की गई थी, लेकिन त्योहारों के मौसम को ध्यान में रखते हुए इसकी शुरुआत आगे बढ़ा दी गई है। NPCI के अनुसार, नई तारीख की जानकारी अलग से दी जाएगी।

यह फैसला ऐसे समय आया है, जब दिवाली के आसपास बाजारों में खरीदारी और डिजिटल पेमेंट की संख्या बढ़ जाती है। UPI का इस्तेमाल छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े रिटेल स्टोर, ऑनलाइन कारोबार और सेवा प्रदाताओं तक व्यापक रूप से किया जाता है। ऐसे में UPI MDR Fee की तारीख में बदलाव व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उन्हें नए शुल्क की तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा।

NPCI ने अपने बयान में कहा कि UPI और सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी ने त्योहारों के मौसम को देखते हुए चुनिंदा पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) UPI ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट को दिवाली के तुरंत बाद लागू करने का फैसला किया है। दिवाली 8 नवंबर को है। हालांकि, शुल्क लागू होने की सटीक तारीख अभी अलग से अधिसूचित की जानी है।

UPI MDR Fee: दिवाली के बाद लागू होगी ₹2,000 से ज्यादा के पेमेंट पर नई फीस, NPCI ने टाली तारीख

UPI MDR Fee क्या है और कब लागू होगी?

MDR यानी Merchant Discount Rate वह शुल्क है, जो भुगतान स्वीकार करने वाले व्यापारी से डिजिटल पेमेंट की प्रक्रिया के लिए लिया जा सकता है। इस व्यवस्था में शुल्क का भुगतान व्यापारी करता है, न कि सीधे ग्राहक। प्रस्तावित UPI MDR Fee केवल चुनिंदा पर्सन-टू-मर्चेंट लेनदेन पर लागू होगी। इसका मतलब है कि किसी ग्राहक द्वारा दुकान या कारोबारी को किया गया भुगतान और किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को भेजा गया पैसा अलग-अलग श्रेणियों में आते हैं।

NPCI ने पहले घोषणा की थी कि ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा P2M UPI ट्रांजैक्शन पर 0.4% शुल्क लगाया जाएगा। इसे 15 अक्टूबर से लागू करने की योजना थी। अब इसकी शुरुआत दिवाली के बाद होगी। नई तारीख की घोषणा होने तक व्यापारियों को शुल्क लागू होने की अंतिम समयसीमा के लिए NPCI के आधिकारिक अपडेट का इंतजार करना होगा।

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत ₹2,000 या उससे कम के UPI मर्चेंट पेमेंट पर यह शुल्क नहीं लगेगा। इसी तरह, एक महीने में UPI के जरिए ₹1 लाख से कम प्राप्त करने वाले व्यापारियों को भी MDR से छूट देने की बात कही गई है। इससे छोटे कारोबारियों को इस शुल्क के दायरे से बाहर रखने का प्रयास किया गया है।

यह समझना जरूरी है कि UPI MDR Fee का मतलब सभी UPI पेमेंट पर शुल्क लगना नहीं है। यह व्यवस्था चुनिंदा बड़े मर्चेंट ट्रांजैक्शन के लिए प्रस्तावित है। सामान्य व्यक्ति-से-व्यक्ति भुगतान पर शुल्क लगाने की घोषणा नहीं की गई है। इसलिए दोस्तों या परिवार के सदस्यों के बीच पैसे भेजने वाले UPI लेनदेन को इस प्रस्तावित मर्चेंट शुल्क से अलग समझना चाहिए।

₹2,000 से ज्यादा के पेमेंट पर कितना शुल्क लगेगा?

प्रस्तावित नियमों के अनुसार, चुनिंदा P2M ट्रांजैक्शन पर 0.4% MDR लगाया जाएगा। हालांकि, इस शुल्क की अधिकतम सीमा ₹300 प्रति ट्रांजैक्शन रखी गई है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई ग्राहक किसी पात्र व्यापारी को ₹5,000 का भुगतान करता है, तो 0.4% के हिसाब से शुल्क ₹20 होगा। ₹10,000 के पात्र भुगतान पर यह शुल्क ₹40 होगा। ये गणनाएं प्रस्तावित दर के आधार पर हैं और वास्तविक लागू शुल्क संबंधित लेनदेन की श्रेणी तथा अंतिम नियमों पर निर्भर करेगा।

कुछ विशेष सेवाओं के लिए अलग व्यवस्था प्रस्तावित है। रेलवे टिकट, ईंधन, कृषि संबंधी इनपुट, टेलीकॉम और यूटिलिटी बिल, बीमा प्रीमियम तथा टैक्स भुगतान जैसे कुछ क्षेत्रों में ₹2,000 से अधिक के पात्र भुगतान पर भुगतान के आकार की परवाह किए बिना ₹5 का निश्चित शुल्क रखा गया है। वहीं, कैपिटल मार्केट से जुड़े लेनदेन के लिए 0.02% की कम दर बताई गई है।

इन अलग-अलग दरों का उद्देश्य सभी क्षेत्रों पर एक समान शुल्क का बोझ डालने के बजाय उनके कारोबारी स्वरूप के अनुसार व्यवस्था तैयार करना है। सार्वजनिक सेवाओं और कम मुनाफे वाले क्षेत्रों में निश्चित शुल्क रखने से बड़े भुगतान पर लागत तेजी से बढ़ने से रोकी जा सकती है।

NPCI के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, ₹2,000 से अधिक के P2M लेनदेन कुल संख्या के लिहाज से लगभग 4% हैं, लेकिन कुल भुगतान मूल्य में उनका हिस्सा करीब दो-तिहाई है। इससे पता चलता है कि ऐसे भुगतान संख्या में कम होने के बावजूद कुल UPI मर्चेंट ट्रांजैक्शन की रकम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। (news)

UPI MDR Fee: दिवाली के बाद लागू होगी ₹2,000 से ज्यादा के पेमेंट पर नई फीस, NPCI ने टाली तारीख

व्यापारियों और ग्राहकों पर क्या होगा असर?

UPI MDR Fee लागू होने पर व्यापारियों के लिए डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने की लागत बढ़ सकती है। खासकर उन कारोबारियों के लिए यह मुद्दा महत्वपूर्ण है, जिनका मुनाफा पहले से सीमित है। रिटेल कारोबार से जुड़े कुछ संगठनों ने चिंता जताई है कि अतिरिक्त शुल्क उनके मार्जिन को प्रभावित कर सकता है। कुछ कारोबारी समूहों ने यह आशंका भी जताई है कि व्यापारी इस लागत को ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं या कुछ ग्राहक नकद भुगतान की ओर लौट सकते हैं।

हालांकि, सरकार की ओर से यह कहा गया है कि प्रस्तावित शुल्क ग्राहकों पर नहीं डाला जाना चाहिए। बैंकों को भी इस संबंध में निर्देश दिए जाने की जानकारी दी गई है। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि हर ग्राहक को ₹2,000 से अधिक के UPI भुगतान पर सीधे अतिरिक्त पैसा देना ही पड़ेगा। शुल्क का घोषित भुगतानकर्ता व्यापारी है, लेकिन बाजार में इसका वास्तविक असर कारोबारियों के व्यवहार और लागू नियमों के पालन पर निर्भर करेगा।

डिजिटल पेमेंट उद्योग लंबे समय से लेनदेन की लागत और भुगतान व्यवस्था को बनाए रखने के खर्च को लेकर MDR पर चर्चा करता रहा है। उद्योग से जुड़े अनुमानों के अनुसार, डिजिटल भुगतान प्रणाली की कुल लागत लगभग ₹20,000 करोड़ सालाना हो सकती है। प्रस्तावित UPI MDR Fee से करीब ₹15,000 करोड़ जुटने का अनुमान भी सामने आया है। ये अनुमान उद्योग से जुड़े सूत्रों पर आधारित हैं और इन्हें अंतिम राजस्व आंकड़ा नहीं माना जाना चाहिए।

NPCI का तर्क रहा है कि भुगतान व्यवस्था को लगातार बेहतर बनाने, तकनीकी नवाचार जारी रखने और नई फिनटेक कंपनियों को बाजार में प्रवेश का अवसर देने के लिए टिकाऊ वित्तीय मॉडल जरूरी है। संगठन के अनुसार, UPI पर प्रस्तावित शुल्क डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान स्वीकार करने पर व्यापारियों द्वारा चुकाए जाने वाले लगभग 1% से 3% शुल्क की तुलना में कम है।

UPI पर पहले क्यों नहीं लगता था MDR?

भारत में UPI को तेजी से लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने वर्ष 2020 में इस पर MDR शुल्क समाप्त कर दिया था। इससे पहले मर्चेंट पेमेंट पर लगभग 0.3% शुल्क की व्यवस्था रही थी। शुल्क हटाने का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करना और व्यापारियों तथा ग्राहकों के लिए UPI को अधिक आकर्षक बनाना था।

इसके बाद सरकार ने भुगतान उद्योग के कुछ खिलाड़ियों को छोटे व्यापारियों के ₹2,000 तक के लेनदेन पर सब्सिडी देने की व्यवस्था की। संबंधित विवरण के अनुसार, यह सहायता उन छोटे व्यापारियों के लिए थी, जिनका सालाना कारोबार ₹50 करोड़ तक था। इससे बिना सीधे मर्चेंट शुल्क लगाए डिजिटल भुगतान प्रणाली को समर्थन देने का प्रयास किया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बड़े UPI मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर MDR लागू करने के विचार का समर्थन किया है। केंद्रीय बैंक का तर्क है कि इससे डिजिटल भुगतान व्यवस्था की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता को मजबूती मिल सकती है और UPI के विस्तार तथा तकनीकी विकास में मदद मिल सकती है।

फिलहाल, UPI MDR Fee को दिवाली के बाद लागू करने का फैसला लिया गया है, लेकिन इसकी सटीक तारीख अलग से घोषित की जानी है। व्यापारियों को अंतिम नियमों और लागू होने की तारीख पर नजर रखनी चाहिए। ग्राहकों के लिए सबसे अहम बात यह है कि प्रस्तावित शुल्क सभी UPI भुगतान पर लागू नहीं होगा और सामान्य व्यक्ति-से-व्यक्ति लेनदेन को इससे अलग रखा गया है।

लेख समाप्त
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About the author

Shiva Yadav

शिवा यादव टेक्नोलॉजी, बिज़नेस और ऑटोमोबाइल न्यूज़ राइटर हैं, जो हिंदी में साफ़ और रिसर्च पर आधारित स्टोरीज़ देते हैं।

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