CJP Activists High Court Plea : Cockroach Janta Party (CJP) के कार्यकर्ता सौरव दास और आशुतोष रंका ने अपनी न्यायिक हिरासत को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। दोनों कार्यकर्ताओं को एक विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) की अदालत ने 21 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उनकी हिरासत जारी रखना व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।
CJP की कानूनी प्रमुख रत्ना सिंह के मुताबिक, पार्टी इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग करेगी और याचिका को उसी दिन सूचीबद्ध कराने का अनुरोध करेगी। CJP Activists High Court Plea ऐसे समय दाखिल की गई है, जब मजिस्ट्रेट की अदालत ने दोनों कार्यकर्ताओं की हिरासत दो दिन और बढ़ा दी थी।
याचिका में हिरासत बढ़ाने के फैसले, जमानतदारों को अस्वीकार करने की प्रक्रिया और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के संबंधित प्रावधानों पर सवाल उठाए गए हैं। हालांकि, ये याचिकाकर्ताओं के तर्क हैं। इन पर हाई कोर्ट का क्या रुख होगा, यह सुनवाई के बाद ही स्पष्ट होगा।

जंतर-मंतर पर हिरासत के बाद बढ़ाई गई थी न्यायिक हिरासत
दिल्ली पुलिस ने 13 अक्टूबर को सौरव दास और आशुतोष रंका को हिरासत में लिया था। आरोप है कि दोनों ने जंतर-मंतर पर बैरिकेडिंग वाले प्रदर्शन स्थल में गेट पर चढ़कर प्रवेश किया था।
14 अक्टूबर को एक अदालत ने दास और रंका के साथ CJP कार्यकर्ता अजिंक्य शिंदे को भी पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद 19 अक्टूबर को सौरव दास और आशुतोष रंका की हिरासत दो दिन और बढ़ा दी गई। इसी आदेश को अब दोनों ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
19 अक्टूबर के आदेश में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत ने कहा था कि दोनों का कथित आचरण कानून के प्रति सम्मान की कमी दिखाता है। अदालत ने शांति और व्यवस्था भंग होने की आशंका को लेकर भी चिंता जताई थी।
मजिस्ट्रेट ने यह भी कहा कि दोनों की ओर से भविष्य में ऐसा आचरण नहीं दोहराने का आश्वासन भरोसेमंद नहीं लगा, क्योंकि उनके पिछले व्यवहार को लेकर चिंताएं थीं। आदेश में अधिसूचना से हटाए गए क्षेत्रों में प्रदर्शन का आह्वान करने के संदर्भ में उनके व्यवहार को बार-बार ऐसा करने की प्रवृत्ति से भी जोड़ा गया।
CJP Activists High Court Plea का एक अहम पहलू यह है कि कार्यकर्ता मजिस्ट्रेट के इस फैसले को कानूनी आधार पर चुनौती दे रहे हैं। उनका तर्क है कि हिरासत जारी रखने के लिए पर्याप्त और स्वतंत्र रूप से दर्ज किए गए कारण जरूरी थे।
जमानतदारों को अस्वीकार करने पर भी उठाए सवाल
याचिका में दास और रंका ने कहा है कि जमानतदार पेश किए जाने के बावजूद वे छह दिनों तक हिरासत में रहे। उनका आरोप है कि मजिस्ट्रेट ने आवश्यक बॉन्ड जमा करने में कथित चूक के आधार पर BNSS की धारा 135(3) के तहत हिरासत बढ़ा दी, जबकि उनके मुताबिक जमानतदार कानून के अनुसार पेश किए गए थे।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मजिस्ट्रेट के आदेश में पुलिस की अर्जी पर यांत्रिक रूप से भरोसा किया गया और हिरासत जारी रखने की जरूरत पर स्वतंत्र आकलन दर्ज नहीं किया गया।
मजिस्ट्रेट की अदालत ने जमानतदारों को अस्वीकार करते हुए उनकी उपयुक्तता पर सवाल उठाए थे। आदेश के अनुसार, एक जमानतदार के बॉन्ड पर लगी तस्वीर और उसके आधार कार्ड की तस्वीर में अंतर पाया गया। अदालत ने कहा कि वह व्यक्ति पहचान का कोई अन्य वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका और उसके जवाब संतोषजनक नहीं थे।
दूसरे जमानतदार के बारे में अदालत ने कहा कि वह सौरव दास की बुनियादी जानकारी नहीं बता सका। अदालत ने यह भी माना कि दोनों जमानतदार आरोपियों की अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त भरोसेमंद नहीं थे।
इसके विपरीत, CJP Activists High Court Plea में कार्यकर्ताओं ने तर्क दिया है कि जमानतदारों की उपयुक्तता तय करने में कानून के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। उनका कहना है कि BNSS की धारा 140 के तहत जमानतदार को तभी अस्वीकार किया जा सकता है, जब उसे बॉन्ड के लिए अनुपयुक्त पाया जाए।
याचिका में यह भी दावा किया गया है कि मजिस्ट्रेट ने BNSS की धारा 130 के तहत जरूरी विवरण स्पष्ट नहीं किए। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, आदेश में जमानतदारों की संख्या, बॉन्ड की राशि और बॉन्ड की अवधि का उल्लेख नहीं किया गया। (news)

प्रदर्शन और सार्वजनिक व्यवस्था को लेकर क्या है दलील?
याचिका में दास और रंका ने कहा है कि अधिसूचना से हटाए गए किसी स्थल पर प्रदर्शन करना, अधिकतम, नियमन से जुड़ा विषय हो सकता है और इसे अपने आप सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा नहीं माना जाना चाहिए।
उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 19(3) का हवाला देते हुए तर्क दिया कि शांति या सार्वजनिक व्यवस्था भंग होने की आशंका के आधार पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर रोक लगाने के लिए संवैधानिक कसौटियों को पूरा करना जरूरी है।
यह दलील मामले के कानूनी पहलू का महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक तरफ मजिस्ट्रेट की अदालत ने कथित आचरण और शांति भंग होने की आशंका को हिरासत बढ़ाने का आधार बताया था। दूसरी तरफ याचिकाकर्ताओं का कहना है कि केवल आशंका के आधार पर उनकी स्वतंत्रता सीमित नहीं की जानी चाहिए।
CJP Activists High Court Plea में कार्यकर्ताओं ने दिल्ली हाई कोर्ट के 2018 के फैसले Aldanish Rein v State of NCT of Delhi पर भी भरोसा जताया है। याचिका के मुताबिक, इस फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने तर्क दिया है कि जमानतदारों के सत्यापन की प्रक्रिया लंबित रहने के दौरान किसी व्यक्ति को निजी मुचलके पर रिहा करने पर विचार किया जाना चाहिए।
इस तर्क पर हाई कोर्ट का रुख सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि, पुराने फैसले की प्रासंगिकता और मौजूदा मामले में उसके लागू होने का प्रश्न अदालत के विचार पर निर्भर करेगा।

अब हाई कोर्ट की सुनवाई पर नजर
दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में मुख्य रूप से तीन मुद्दे उठाए गए हैं—न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आधार, जमानतदारों को अस्वीकार करने की प्रक्रिया और प्रदर्शन से जुड़ी गतिविधियों के संदर्भ में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की वैधता।
याचिकाकर्ताओं ने हिरासत के आदेश को चुनौती देते हुए तत्काल सुनवाई की मांग करने की बात कही है। CJP की कानूनी प्रमुख रत्ना सिंह के अनुसार, पार्टी मामले को जल्द अदालत के सामने सूचीबद्ध कराने का अनुरोध करेगी।
CJP Activists High Court Plea पर आगे की कार्यवाही से यह स्पष्ट हो सकता है कि हाई कोर्ट मजिस्ट्रेट के आदेश और BNSS के संबंधित प्रावधानों को किस तरह देखता है। फिलहाल, हिरासत बढ़ाने और जमानतदारों को अस्वीकार करने के फैसले को लेकर दोनों पक्षों के रुख अलग-अलग हैं।
मामले में अंतिम निर्णय हाई कोर्ट की सुनवाई और उसके आदेश पर निर्भर करेगा। तब तक मजिस्ट्रेट की अदालत के निष्कर्ष और याचिकाकर्ताओं की दलीलों को संबंधित पक्षों के रुख के रूप में ही देखा जाना चाहिए।
