France Protests : ने शनिवार को पूरे देश में सरकार पर दबाव बढ़ा दिया। स्कूलों की फंडिंग, कर्मचारियों के वेतन और बढ़ती महंगाई से राहत की मांग को लेकर हजारों लोग सड़कों पर उतरे। राजधानी Paris समेत कई शहरों में प्रदर्शन हुए। अधिकारियों ने पिछले सप्ताह हुई हिंसा को देखते हुए बड़े स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था की। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जबकि कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया।
प्रदर्शनकारियों ने सरकार से सार्वजनिक सेवाओं में सुधार करने और आम लोगों पर बढ़ते आर्थिक दबाव को कम करने की मांग की। कुछ लोगों ने राष्ट्रपति Emmanuel Macron के इस्तीफे की मांग करते हुए बैनर भी उठाए। हालांकि, प्रदर्शन में शामिल लोगों की संख्या को लेकर पुलिस और आयोजक संगठनों के आंकड़ों में बड़ा अंतर सामने आया।
France Protests के बीच 70,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती
फ्रांस के गृह मंत्री Laurent Nuñez ने प्रदर्शनों से पहले देशभर में अधिकतम 70,000 पुलिस अधिकारियों की तैनाती की घोषणा की थी। सुरक्षा व्यवस्था में हेलीकॉप्टर, बख्तरबंद वाहन और वाटर कैनन भी शामिल किए गए। Paris और दूसरे प्रमुख शहरों में अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू किए गए।
यह फैसला पिछले सप्ताह हुई हिंसा के बाद लिया गया, जब देश के विभिन्न हिस्सों में दुकानों और सार्वजनिक इमारतों को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं सामने आई थीं। रिपोर्ट के मुताबिक, उस दौरान लगभग 3,000 दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया या उन्हें लूटा गया था।
गृह मंत्री Nuñez ने सोमवार को स्वीकार किया था कि हिंसा के दौरान कुछ शहरों में पुलिस का नियंत्रण कमजोर पड़ गया था। उन्होंने इस्तीफे की पेशकश भी की, लेकिन राष्ट्रपति Macron ने इसे स्वीकार नहीं किया।
France Protests के दौरान इस बार प्रशासन ने भीड़ के मार्ग को सीमित करने, संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा बढ़ाने और संभावित हिंसा को रोकने पर विशेष ध्यान दिया।
Paris में प्रदर्शन का रास्ता बदला गया
Paris में यूनियनों की ओर से आयोजित मार्च का निर्धारित रास्ता आखिरी समय में बदल दिया गया। शुरुआत में प्रदर्शन Bastille से Nation तक प्रस्तावित था, लेकिन पुलिस ने इसे राजधानी के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में Porte d’Italie से Porte de Vincennes के बीच सीमित कर दिया।
Associated Press की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों का उद्देश्य प्रदर्शनकारियों को शहर के उन केंद्रीय इलाकों से दूर रखना था, जहां पिछले सप्ताह हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई थीं।
Bastille में पुलिस ने मेगाफोन के जरिए लोगों को वहां से हटने का निर्देश दिया। आदेश का पालन नहीं करने पर 135 यूरो का जुर्माना लगाए जाने की चेतावनी भी दी गई।
यूनियनों ने इस बदलाव पर आपत्ति जताई, लेकिन उन्होंने संशोधित मार्ग को स्वीकार कर लिया। दूसरी ओर, Yellow Vests आंदोलन से जुड़े कुछ लोगों ने प्रतिबंधों का विरोध करने के संकेत दिए।
France Protests के दौरान प्रदर्शन की स्वतंत्रता और सार्वजनिक सुरक्षा के बीच संतुलन को लेकर बहस भी तेज हुई। ट्रेड यूनियनों ने कहा कि ऐसे प्रतिबंध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं।
Louvre समेत प्रमुख संग्रहालय बंद
सुरक्षा चिंताओं के कारण Paris के कई प्रमुख सांस्कृतिक स्थलों को शनिवार को बंद रखा गया। इनमें Louvre Museum, Orsay Museum, Picasso Museum और Grand Palais शामिल थे। Grand Palais में Cézanne की प्रमुख प्रदर्शनी आयोजित हो रही थी।
प्रसिद्ध समकालीन कला आयोजन Art Basel ने भी अपना सप्ताहांत कार्यक्रम रद्द कर दिया। हालांकि, यह आयोजन शुक्रवार को आम लोगों के लिए खुला था।
प्रदर्शनों से पहले दुकानदारों ने अपनी दुकानों के सामने सुरक्षा के लिए लकड़ी के बोर्ड और अन्य अवरोध लगाए। Saint-Lazare रेलवे स्टेशन के पास भी दुकानों को सुरक्षित करने की तैयारियां देखी गईं।
पिछले सप्ताह दुकानों में हुई लूटपाट और तोड़फोड़ के बाद कारोबारियों में चिंता बढ़ी हुई थी। प्रशासन को आशंका थी कि इस बार भी प्रदर्शन के दौरान कुछ समूह दुकानों और सार्वजनिक संपत्तियों को निशाना बना सकते हैं।
France Protests में 135 लोगों की गिरफ्तारी
फ्रांस के गृह मंत्री Laurent Nuñez के मुताबिक, प्रदर्शनों के सिलसिले में पुलिस ने 135 लोगों को गिरफ्तार किया और कई हथियार भी जब्त किए। Paris में मार्च का बड़ा हिस्सा शांतिपूर्ण रहा, लेकिन Porte de Vincennes के पास प्रदर्शन के अंतिम चरण में तनाव बढ़ गया।
कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की ओर वस्तुएं फेंकीं। इसके बाद अधिकारियों ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल कर भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की।
Lyon, Clermont-Ferrand, Strasbourg, Nice, Nantes और Marseille समेत दूसरे शहरों में भी तनाव की खबरें सामने आईं। Lyon, Lille, Toulouse, Montpellier और Nantes में पुलिस द्वारा आंसू गैस इस्तेमाल किए जाने की रिपोर्ट मिली।
प्रदर्शन में शामिल लोगों की संख्या पर भी अलग-अलग दावे सामने आए। पुलिस के अनुसार, देशभर में लगभग 4.1 लाख लोग प्रदर्शन में शामिल हुए, जिनमें करीब 1.1 लाख लोग Paris में थे। वहीं, ट्रेड यूनियन CGT ने देशभर में 8 लाख और Paris में 2.5 लाख लोगों की भागीदारी का अनुमान लगाया।
इन अलग-अलग आंकड़ों के बावजूद France Protests ने सरकार के सामने सार्वजनिक सेवाओं, वेतन और जीवनयापन की लागत से जुड़े मुद्दों पर व्यापक असंतोष को उजागर किया।
छात्र और कर्मचारी क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन?
इन प्रदर्शनों की शुरुआत पिछले महीने Paris के दक्षिण-पूर्व में स्थित एक हाई स्कूल में कर्मचारियों की कमी के विरोध से हुई थी। धीरे-धीरे आंदोलन का दायरा बढ़ा और इसमें शिक्षा व्यवस्था, वेतन, पेंशन तथा महंगाई जैसे मुद्दे शामिल हो गए।
छात्र संगठनों ने उच्च शिक्षा में 2.5 लाख अतिरिक्त सीटें उपलब्ध कराने और Parcoursup के माध्यम से होने वाली चयन प्रक्रिया को समाप्त करने की मांग की। Parcoursup फ्रांस की राष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश प्रणाली है।
छात्रों की मांगों में स्कूलों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की संख्या बढ़ाना, शैक्षणिक संस्थानों की मरम्मत करना और छात्रों को अधिक आर्थिक सहायता देना भी शामिल है। उन्होंने छात्रवृत्ति में हर महीने 200 यूरो की अतिरिक्त सहायता और सार्वजनिक छात्र आवासों के किराए पर रोक लगाने की मांग रखी।
दूसरी ओर, कर्मचारियों और ट्रेड यूनियनों का कहना है कि बढ़ती कीमतों के बीच वेतन और पेंशन में पर्याप्त वृद्धि जरूरी है। उनका तर्क है कि घरेलू खर्च लगातार बढ़ने से आम परिवारों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है।
Saint-Denis University में कला की आलोचक और शिक्षिका Victoria Ambrosini ने कहा कि पैसा बहुत कम लोगों के हाथों में केंद्रित हो गया है और मौजूदा स्थिति अब स्वीकार्य नहीं है।
Macron पर बढ़ता राजनीतिक दबाव
France Protests ने राष्ट्रपति Emmanuel Macron की सरकार के सामने राजनीतिक चुनौती बढ़ा दी है। Macron 2017 से राष्ट्रपति पद पर हैं और प्रदर्शनों में शामिल कुछ लोगों ने उनके इस्तीफे की मांग की।
Macron ने शुक्रवार को हाई स्कूल के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। छात्रों के मुताबिक, उन्होंने विश्वविद्यालय प्रवेश प्रणाली में बदलाव का आश्वासन दिया। हालांकि, प्रदर्शनकारी संगठनों ने कहा कि जब तक ठोस कदमों की औपचारिक घोषणा नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहना चाहिए।
Paris में अधिकृत प्रदर्शन में शामिल फ्रांस के वामपंथी नेता Jean-Luc Mélenchon ने बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी की सराहना की। उन्होंने Macron से प्रदर्शनकारियों की मांगों पर ध्यान देने की अपील की और चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो प्रदर्शन हर सप्ताह जारी रह सकते हैं।
सरकार ने दूसरी ओर सुरक्षा प्रतिबंधों को शहर के केंद्रों, कारोबार और सार्वजनिक इमारतों की रक्षा के लिए जरूरी बताया है। इस तरह आंदोलन अब केवल शिक्षा और महंगाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सरकार की नीतियों और विरोध प्रदर्शनों के अधिकार पर भी बहस का विषय बन गया है। (news)
France Protests के बीच यूरोप के दूसरे देशों में भी प्रदर्शन
फ्रांस के अलावा यूरोप के कई देशों में भी प्रदर्शन और सुरक्षा संबंधी चिंताएं सामने आईं।
इटली ने Milan में अतिरिक्त 500 सैनिक तैनात किए। प्रधानमंत्री Giorgia Meloni की घोषणा के बाद अधिकारियों ने ड्रोन निगरानी, रेलवे स्टेशनों पर जांच और त्वरित कार्रवाई करने वाली इकाइयों समेत सुरक्षा उपाय बढ़ाए। Rome में भी प्रमुख शॉपिंग क्षेत्रों और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा कड़ी की गई।
Albania की राजधानी Tirana में छात्रों ने शिक्षा सुविधाओं में सुधार, ट्यूशन फीस कम करने और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर नए प्रदर्शन की तैयारी की। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री Edi Rama के इस्तीफे की मांग भी उठाई। AFP के मुताबिक, आंदोलन शुरू होने के बाद 300 से अधिक लोग घायल हुए थे, जिनमें पुलिस अधिकारी भी शामिल थे।
Spain की राजधानी Madrid में हजारों पेंशनभोगियों और उनके समर्थकों ने सार्वजनिक पेंशन की सुरक्षा की मांग की। वहीं, Portugal की राजधानी Lisbon में किफायती आवास के समर्थन में प्रदर्शन की तैयारी की गई।
Belgium की राजधानी Brussels में भी शिक्षा के लिए अधिक फंडिंग और पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन हुए। वहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के दौरान आंसू गैस और पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया गया।
इन घटनाओं से पता चलता है कि यूरोप के कई हिस्सों में जीवनयापन की लागत, शिक्षा, सार्वजनिक सेवाओं और राजनीतिक जवाबदेही से जुड़े मुद्दे लोगों के बीच चिंता का विषय बने हुए हैं। फ्रांस में आंदोलन का आगे क्या रूप होगा, यह सरकार की आगामी घोषणाओं और प्रदर्शनकारी संगठनों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा।
