शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 · 16:55 IST
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Amit Shah का बड़ा दावा, 35 साल बाद पूरा कश्मीर India-born आतंकियों से मुक्त

केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने Kashmir Terrorism के खिलाफ लड़ाई में बड़ी उपलब्धि का दावा किया है। उनके मुताबिक, Lashkar-e-Taiba के आतंकी Latif Bhat के मारे जाने के बाद पूरे kashmir में भारत में जन्मे आतंकियों की मौजूदगी खत्म हो गई है। उन्होंने इसे 35 साल बाद हासिल हुई स्थिति बताया।

Kashmir is now free from Terrorism : केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने गुरुवार को दावा किया कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। उनके मुताबिक, Lashkar-e-Taiba (LeT) के आतंकी Latif Bhat के मारे जाने के बाद पूरे kashmir में भारत में जन्मे आतंकियों की मौजूदगी खत्म हो गई है। शाह ने कहा कि करीब 35 साल बाद ऐसी स्थिति बनी है।

गृह मंत्री नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने देश की सुरक्षा व्यवस्था, आतंकवादी नेटवर्क, फंडिंग और विदेशों में छिपे भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों पर बात की।

Amit Shah का बड़ा दावा, 35 साल बाद पूरा कश्मीर India-born आतंकियों से मुक्त

35 साल बाद kashmir में भारत में जन्मे आतंकियों की मौजूदगी खत्म होने का दावा

Amit Shah ने कहा कि भारत लंबे समय से आतंकवाद का सामना कर रहा है। उन्होंने Latif Bhat के मारे जाने को Kashmir Terrorism के खिलाफ अभियान में एक बड़ी उपलब्धि बताया।

शाह के मुताबिक, अब kashmir में भारत में जन्मे आतंकियों की मौजूदगी नहीं रह गई है। उन्होंने इसे पिछले 35 वर्षों में पहली बार बनी स्थिति बताया। यह दावा ऐसे समय आया है, जब सुरक्षा एजेंसियां जम्मू-kashmir में आतंकवादी नेटवर्क और उनके सहयोगियों के खिलाफ अभियान चला रही हैं।

हालांकि, शाह का बयान विशेष रूप से भारत में जन्मे आतंकियों की मौजूदगी को लेकर था। इसे kashmir में हर तरह के आतंकवाद या आतंकवादी गतिविधियों के पूरी तरह समाप्त होने के दावे के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

हर पुलिस स्टेशन तक पहुंचेगी आतंकवाद विरोधी रणनीति

Amit Shah का बड़ा दावा, 35 साल बाद पूरा कश्मीर India-born आतंकियों से मुक्त

सम्मेलन में गृह मंत्री ने कहा कि भारत को आतंकवाद के खिलाफ एक समान और समन्वित रणनीति अपनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि kashmir से कन्याकुमारी और द्वारका से कामाख्या तक देशभर में ऐसी व्यवस्था विकसित की जा रही है, जिसके तहत हर पुलिस स्टेशन तक एक जैसी आतंकवाद विरोधी रणनीति पहुंचेगी।

शाह ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद से निपटने के लिए केवल पुलिस कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। इसके लिए केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल, स्पष्ट जिम्मेदारियां और साझा लक्ष्य जरूरी हैं।

उन्होंने कहा कि आतंकवादी नेटवर्क को पूरी तरह कमजोर करने के लिए उसके सभी हिस्सों की जांच करनी होगी। इसमें आतंकियों को मिलने वाली आर्थिक मदद और फंडिंग के स्रोत भी शामिल हैं।

आतंकी फंडिंग और नेटवर्क पर कार्रवाई जरूरी

Amit Shah ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ अभियान तभी सफल होगा, जब पूरे नेटवर्क पर एक साथ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वित्तीय जांच एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय बनाने की जरूरत बताई।

उनके मुताबिक, आतंकवादी संगठनों को मिलने वाली आर्थिक सहायता रोकना और उनके नेटवर्क की क्षमताओं को खत्म करना जरूरी है। उन्होंने सम्मेलन में शामिल अधिकारियों से कहा कि वे अपने प्रयासों को नतीजों पर केंद्रित रखें और कार्रवाई के लिए स्पष्ट जवाबदेही तय करें।

शाह ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ रणनीति में सक्रिय कार्रवाई को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उनका मानना है कि पूरे नेटवर्क की जांच करने से कई आतंकवादी घटनाओं को होने से पहले रोका जा सकता है।

Shahzad Bhatti नेटवर्क पर 271 से ज्यादा गिरफ्तारियां

Amit Shah का बड़ा दावा, 35 साल बाद पूरा कश्मीर India-born आतंकियों से मुक्त

गृह मंत्री ने Shahzad Bhatti नेटवर्क के खिलाफ की गई कार्रवाई का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत इस नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है।

शाह के अनुसार, देशभर में इस नेटवर्क के 40 से अधिक मॉड्यूल को निष्क्रिय किया गया है। इसके खिलाफ 100 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए और 271 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने कहा कि किसी सफल सुरक्षा एजेंसी की पहचान यह है कि वह आतंकवादी घटना होने से पहले ही संदिग्धों को पकड़कर कानूनी कार्रवाई करे। शाह ने सभी राज्यों की पुलिस से इस मॉडल का अध्ययन करने और अपने-अपने क्षेत्रों में इसे लागू करने की अपील की।

36 देशों से 303 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया

Amit Shah ने विदेशों में छिपे भगोड़ों को भारत वापस लाने के अभियान की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि 2019 से शुरू किए गए विशेष अभियान के तहत अब तक 36 देशों से 303 भगोड़ों को भारत लाया जा चुका है।

उन्होंने इस काम में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI), गृह मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों के योगदान की सराहना की। शाह के मुताबिक, विदेशों में रह रहे भगोड़ों की पहचान करने और उन्हें वापस लाने के लिए वैज्ञानिक तरीकों और बेहतर खुफिया जानकारी का इस्तेमाल किया गया।

गृह मंत्री ने कहा कि आतंकवाद, संगठित अपराध और ड्रग्स की समस्या को पूरी तरह खत्म करने के लिए विदेशों में शरण लेने वाले अपराधियों और उनके मास्टरमाइंड को भारतीय अदालतों के सामने लाना जरूरी है। (news)

PFI नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई का भी किया जिक्र

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शाह ने सितंबर 2022 में Popular Front of India (PFI) नेटवर्क के खिलाफ की गई कार्रवाई को भी एक उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि 11 राज्यों में एक ही रात समन्वित अभियान चलाया गया था, जिससे PFI नेटवर्क को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा।

गृह मंत्री के मुताबिक, इस संयुक्त कार्रवाई ने नेटवर्क की गतिविधियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने इसे भारतीय पुलिस और विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल का उदाहरण बताया।

उन्होंने यह भी कहा कि सितंबर 2019 में कट्टरपंथ को रोकने के लिए एक संयुक्त कार्ययोजना तैयार की गई थी, जिसे विभिन्न मंत्रालयों के साथ चर्चा के बाद दिसंबर 2019 में अंतिम रूप दिया गया।

सीमा सुरक्षा और एजेंसियों के तालमेल पर जोर

गृह मंत्री ने कहा कि सरकार ने देश की आंतरिक और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई मोर्चों पर एक साथ काम किया है। उन्होंने आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित करने, आतंकवादी नेटवर्क को कमजोर करने और विदेशों में छिपे भगोड़ों को वापस लाने के प्रयासों का उल्लेख किया।

इसके अलावा, उन्होंने सीमा सुरक्षा के लिए अपनाए गए नए व्यापक दृष्टिकोण, सीमावर्ती इलाकों में अवैध धार्मिक ढांचों को हटाने और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय की बात कही।

शाह ने कहा कि भारत की आतंकवाद विरोधी नीति में अब सक्रिय कार्रवाई और मजबूत संस्थागत व्यवस्था पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। उनके मुताबिक, केवल किसी एक आतंकी घटना की जांच करने के बजाय पूरे नेटवर्क की जांच और उसकी क्षमताओं को खत्म करना जरूरी है।

कुल मिलाकर, सम्मेलन में Amit Shah का संदेश स्पष्ट था कि Kashmir Terrorism समेत देश की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र और राज्यों की एजेंसियों को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने आतंकवादी फंडिंग, संगठित अपराध, ड्रग्स और विदेशों में छिपे अपराधियों के खिलाफ समन्वित कार्रवाई को राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता बताया।

स्रोत
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About the author

Shiva Yadav

शिवा यादव टेक्नोलॉजी, बिज़नेस और ऑटोमोबाइल न्यूज़ राइटर हैं, जो हिंदी में साफ़ और रिसर्च पर आधारित स्टोरीज़ देते हैं।

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