Agnipath Scheme : दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने Agniveers के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। Union Cabinet ने Agnipath Scheme के तहत चार साल की सेवा पूरी करने वाले Agniveers को दो साल अतिरिक्त सेवा का अवसर देने का फैसला किया है। इस बदलाव से शुरुआती बैच के लगभग 20,000 जवानों को राहत मिलने की उम्मीद है।
पहले बैच में करीब 24,400 Agniveers भर्ती हुए थे। मूल व्यवस्था के तहत इनमें से लगभग 75%, यानी करीब 18,300 जवानों को चार साल की सेवा के बाद बाहर होना था। अब उन्हें दो साल अतिरिक्त सेवा का विकल्प दिया जाएगा।
पहले Navy के Agniveers का शुरुआती बैच 21 नवंबर, Air Force का 25 दिसंबर और Army का 31 दिसंबर को सेवा अवधि पूरी करने वाला था।
Agnipath Scheme क्या है?
Agnipath Scheme की घोषणा 14 जून 2022 को की गई थी। इसके तहत Army, Navy और Air Force में officer cadre से नीचे के पदों पर भर्ती की जाती है।
इस योजना में 17.5 से 21 वर्ष की आयु के पुरुष और महिलाएं आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया साल में दो बार आयोजित की जाती है। कोविड-19 महामारी के कारण भर्ती में देरी के बाद सरकार ने 2022 के भर्ती चक्र के लिए अधिकतम आयु सीमा में एक बार की छूट देते हुए इसे 23 वर्ष कर दिया था।
Agnipath Scheme के तहत भर्ती होने वाले जवानों को Agniveers कहा जाता है। उनकी सेवा अवधि चार साल की होती है, जिसमें लगभग छह महीने की training और साढ़े तीन साल की वास्तविक सेवा शामिल होती है।
चार साल पूरे होने पर प्रत्येक बैच के अधिकतम 25% Agniveers को प्रदर्शन और निर्धारित मानदंडों के आधार पर नियमित सैन्य सेवा में शामिल किया जा सकता था। बाकी जवानों को सेवा से बाहर होना पड़ता था और उन्हें लगभग 11 लाख रुपये का lump sum Seva Nidhi package मिलता था।
सरकार ने शुरुआती योजना के तहत हर साल लगभग 45,000 से 50,000 जवानों की भर्ती करने का लक्ष्य रखा था। पहले साल 46,000 Agniveers भर्ती किए गए थे।
Agnipath Scheme शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी?
Agnipath Scheme लागू करने के पीछे सरकार के दो प्रमुख उद्देश्य थे—सशस्त्र बलों की औसत आयु कम करना और रक्षा बजट में वेतन तथा पेंशन से जुड़ी दीर्घकालिक लागत को नियंत्रित करना।
पिछले दशक में रक्षा कर्मियों के वेतन, भत्ते और पेंशन पर खर्च बढ़ा था। रक्षा मंत्रालय के कुल खर्च में इन मदों की हिस्सेदारी 55% तक पहुंच गई थी। वहीं, उपकरणों की खरीद और रखरखाव के लिए उपलब्ध हिस्सेदारी में लगभग 4% की कमी आई थी। Research and Development पर खर्च लगभग 3–4% के आसपास था।
2022-23 में वेतन, भत्ते और पेंशन पर कुल 2,87,040 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। यह रक्षा मंत्रालय के revenue expenditure का लगभग 79% था।
दिल्ली स्थित एक think tank के अनुसार, पेंशन का बढ़ता बोझ salary revisions और One Rank One Pension (OROP) जैसी व्यवस्थाओं से भी जुड़ा था।
इसके साथ ही सरकार सशस्त्र बलों को अधिक युवा बनाना चाहती थी। रक्षा मंत्रालय का अनुमान था कि Agnipath Scheme से सेना की औसत आयु 32 वर्ष से घटकर 24–26 वर्ष तक आ सकती है।
Agnipath Scheme को लेकर विरोध क्यों हुआ?
Agnipath Scheme की घोषणा के बाद देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए। रक्षा क्षेत्र में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं ने चार साल की सीमित सेवा अवधि और स्थायी भर्ती के कम अवसरों पर चिंता जताई।
प्रमुख आपत्तियों में शामिल थे:
- केवल चार साल की सेवा अवधि
- स्थायी नौकरी की सीमित संभावना
- 21 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा
- कोविड-19 के दौरान भर्ती में हुई देरी
- लंबी सैन्य career की अनिश्चितता
कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए। कुछ जगहों पर ट्रेन और बसों को आग लगाई गई, highways बंद किए गए और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया।
Congress और कई क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने योजना वापस लेने की मांग की। उन्होंने सैन्य करियर, operational readiness और unit cohesion पर इसके संभावित प्रभाव को लेकर सवाल उठाए।
विरोध के बाद केंद्र सरकार ने 2022 भर्ती चक्र के लिए अधिकतम आयु सीमा 23 वर्ष कर दी। इसके अलावा, पूर्व Agniveers के लिए Central Armed Police Forces और Assam Rifles में 10% reservation की घोषणा की गई।
कई BJP शासित राज्यों ने अपने पुलिस विभागों में भी पूर्व Agniveers को रोजगार में प्राथमिकता देने की बात कही। निजी कंपनियों ने भी चार साल की सेवा के बाद उन्हें भर्ती करने में रुचि जताई थी।
नई Agnipath Scheme में क्या बदला है?
नई व्यवस्था के तहत नियमित सैनिकों के रूप में 25% Agniveers के चयन का प्रावधान जारी रहेगा। बाकी 75% Agniveers को अब दो साल की अतिरिक्त सेवा का विकल्प दिया जाएगा।
यह बदलाव चार साल के शुरुआती अनुभव और योजना की समीक्षा के बाद सशस्त्र बलों की सिफारिशों पर किया गया है।
दो साल की अतिरिक्त सेवा पूरी करने के बाद सभी Agniveers को नियमित सैनिक के रूप में भर्ती होने का अवसर दिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए उनकी इच्छा और संबंधित सैन्य सेवा के selection criteria को पूरा करना जरूरी होगा।
स्थायी भर्ती automatic नहीं होगी। चयन निर्धारित मानदंडों के आधार पर ही किया जाएगा।
अतिरिक्त सेवा चुनने वाले Agniveers को seniority भी मिलेगी, लेकिन उनकी seniority उन 25% जवानों से कम होगी, जिन्हें पहले ही merit के आधार पर नियमित सेवा में चुना गया था।
इस बदलाव से Agnipath Scheme का recruitment structure नहीं बदलेगा। मुख्य बदलाव उन 75% जवानों के exit pathway में है, जिन्हें पहले चार साल बाद सेवा छोड़नी पड़ती थी।
अतिरिक्त सेवा के दौरान वेतन और Seva Nidhi में बदलाव
दो साल की अतिरिक्त सेवा के दौरान Agniveers को बढ़ा हुआ वेतन और अन्य लाभ दिए जाएंगे।
Chief of Defence Staff General NS Raja Subramani के briefing के अनुसार, अतिरिक्त सेवा के दौरान संभावित remuneration इस प्रकार होगा:
| अतिरिक्त सेवा का वर्ष | वेतन |
|---|---|
| पहला वर्ष | ₹43,500 |
| दूसरा वर्ष | ₹47,500 |
Seva Nidhi package में सरकार का योगदान भी बढ़ाया जाएगा। अतिरिक्त सेवा के दौरान सरकार का योगदान, संबंधित Agniveer के व्यक्तिगत योगदान के 30% से बढ़ाकर 70% किया जाएगा।
इसके साथ seniority से जुड़े अन्य लाभ भी दिए जाएंगे। (news)
सैन्य समीक्षा में Agniveers के प्रदर्शन को सकारात्मक बताया गया
Chief of Defence Staff के अनुसार, सशस्त्र बलों की समीक्षा में Agniveers का प्रदर्शन कई क्षेत्रों में अच्छा पाया गया।
रिपोर्ट में उनकी physical fitness, motivation, discipline, technological adaptability और skills को सकारात्मक बताया गया। समीक्षा में यह भी कहा गया कि भर्ती प्रक्रिया देश के अधिक क्षेत्रों तक पहुंची है और चयन प्रक्रिया अधिक transparent तथा standardised हुई है।
भर्ती प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। अब physical test से पहले written test आयोजित किया जाता है।
इसके अलावा, महिला Agniveers के लिए भर्ती के अधिक अवसर खोलने की योजना है।
General Subramani के अनुसार, लगभग 25–30% Agniveers पहले से ही operational areas में तैनात हैं और सक्रिय सैन्य जिम्मेदारियां निभा रहे हैं।
Unit cohesion और operational efficiency पर सरकार का रुख
Agnipath Scheme को लेकर एक प्रमुख चिंता unit cohesion और प्रशिक्षित जवानों की उपलब्धता रही है। आलोचकों का मानना रहा है कि कम सेवा अवधि से सैनिकों के अनुभव और टीम के साथ तालमेल पर असर पड़ सकता है।
सरकार का कहना है कि संशोधित व्यवस्था से unit cohesion प्रभावित नहीं होगा। उसके अनुसार, अतिरिक्त सेवा का फैसला संगठन की जरूरतों और operational efficiency को ध्यान में रखकर लिया गया है।
दो साल की अतिरिक्त अवधि से जवानों को अधिक अनुभव प्राप्त करने का मौका मिलेगा। साथ ही, नियमित सेवा में शामिल होने के लिए उनके पास एक और अवसर होगा।
नई व्यवस्था मूल योजना की उस प्रमुख चिंता को संबोधित करती है, जिसमें प्रत्येक बैच के केवल एक चौथाई जवानों को नियमित सेवा में जाने का अवसर मिलता था। अब बाकी जवानों को भी दो साल अतिरिक्त सेवा और स्थायी भर्ती के लिए दोबारा प्रयास करने का मौका मिलेगा।
(Sources)
